क्या देश की सम्पूर्ण जनता और करोड़ों छोटे और मध्यम दर्जे के व्यापारियों को बिना संज्ञान में लिए ,मोदी सरकार के द्वारा जी एस टी जबरदस्ती लगा देना ,क्या हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है या हमारी अपनी स्वतंत्रता जो हमको लोकतंत्र के द्वारा दी गई है उसपर हमला करके छीन लेना नहीं है या हमारे विशेषाधिकारों को समाप्त करना नहीं है ?
क्या कोई वकील या जज यदि फेस बुक पर है तो हमको बताएगा ?
क्या ये औरंगजेबी फरमान नहीं है ?
कृपया अपने विचार प्रस्तुत करें |
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क्या ये औरंगजेबी फरमान नहीं है ?
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